मध्यप्रदेश में किसान कल्याण पर जोर: सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा संदेश

भोपाल,(भा.स.)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा कि “समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।” उन्होंने किसानों की खुशहाली को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कई अहम घोषणाएं कीं।

किसान ही प्रदेश की ताकत: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और इस विकास की नींव प्रदेश के किसान हैं। उन्होंने किसानों को “प्रदेश की असली ताकत” बताते हुए उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन

सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया को और आसान बनाया है। अब गेहूं उपार्जन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा और शनिवार को भी केंद्र खुले रहेंगे।

स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है

सभी उपार्जन केंद्रों पर निर्बाध खरीदी सुनिश्चित की जाएगी

उड़द पर ₹600 बोनस, सरसों को बढ़ावा

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों पर भी बड़ा कदम उठाया है।

उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी

इसके साथ ही ₹600 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा

सरसों पर भावांतर योजना लागू होने से किसानों को MSP से अधिक दाम मिल रहे हैं

सस्ती बिजली और सोलर पंप

सरकार ने किसानों के लिए बिजली और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं:

मात्र ₹5 में कृषि पंप कनेक्शन

कृषक मित्र योजना के तहत 90% सब्सिडी पर सोलर पंप

दिन में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना

मध्यप्रदेश बनेगा ‘मिल्क कैपिटल’

सीएम ने कहा कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

1752 नई दुग्ध समितियों का गठन

प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम से अधिक दूध संकलन

किसानों को 1600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

उर्वरक उपलब्धता में सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 5.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जो पिछले साल से अधिक है। साथ ही तकनीक के माध्यम से किसानों को बिना लाइन लगाए खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है। “किसान कल्याण वर्ष” के तहत उठाए जा रहे कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाएंगे, बल्कि मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।